कृषी
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाच्या क्षारपड जमीन सुधारणा तंत्रज्ञानामुळे शेकडो एकर जमीन क्षारमुक्त
राहुरी विद्यापीठ : भारतामध्ये इतर कोणत्याही राज्यांच्या तुलनेत भारी काळ्या जमिनीचे सर्वाधिक प्रमाण महाराष्ट्रामध्ये आहे. भारी काळ्या जमिनीची कमी निचरा क्षमता, भूपृष्टापासून कमी खोलीवर असणारे अभेद्य थर, पारंपारिक सिंचनाव्दारे पिकांसाठी पाण्याचा अमर्याद वापर, धरणे/तलाव/कॅनाल यांमधून होणारी पाण्याची गळती, पावसापेक्षा बाष्पीभवनाचे प्रमाण जास्त, विस्कटलेली नैसर्गिक निचरा पध्दत, पूरपरिस्थिती, योग्य त्या पीक फेरपालटीचा अभाव, सेंद्रिय पदार्थांचा कमी वापर, मचूळ पाण्याचा शेतीसाठी वापर इ. कारणांमुळे भारी काळया जमिनीमध्ये क्षारांचे व पाण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत जाऊन सुपीक जमिनी क्षारपड-पाणथळ होऊन नापिक होत आहेत. महाराष्ट्रामध्ये क्षारपड जमीनीचे क्षेत्र 6 लाख हेक्टर आहे. ही समस्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सोलापुर, पुणे, अहमदनगर; मराठवाडयातील औरंगाबाद, परभणी, नांदेड आणि विदर्भामध्ये वर्धा, अमरावती, अकोला इ.जिल्हयामध्ये वाढताना दिसत आहे. या क्षारपडीच्या समस्येमुळे शेतकर्यांचे उसाचे उत्पादन हेक्टरी 50 ते 60 टन पर्यत कमी झालेले आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना अशा जमिनीत पीक घेणे आर्थिकदृष्टया न परवडणारे आहे. या गंभीर समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत कृषि संशोधन केंद्र, कसबे डिग्रज, जि. सांगली हे केंद्र नेहमी प्रयत्नशील आहे. या समस्येवर विद्यापीठ शिफारशीत भारी काळया क्षारयुक्त-चोपण जमिनीची सुधारणा करणेसाठी सच्छिद्र पाईप भुमिगत निचरा प्रणाली (1.25 मीटर खोली, 2 पाईप मधील अंतर 25 मीटर) आणि जिप्सम आवश्यकतेनुसार (50 टक्के) व हिरवळीचे पीक धैंचा यांचा एकात्मिक वापर फायदेशीर असल्याचे आढळून आले आहे. या भुमिगत निचरा तंत्रज्ञानामुळे पिकांच्या वाढीसाठी योग्य असे जमिनीत वातावरण तयार होते. जमिनीचे तापमान पिकास योग्य असे राखले जाते. जमिनीच्या भुपृष्ठावर क्षार साठवण्याची क्रिया मंदावते व जमीन लागवडीस योग्य होते.
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाने क्षारपड जमीन सुधारण्यासाठी तयार केलेल्या भूमीगत सच्छिद्र पाईप निचरा तंत्रज्ञानामध्ये भूपृष्ठापासून 1.0 ते 1.5 मीटर खोलीचे चर काढून त्यामध्ये सच्छिद्रनिचरा बांगडीपीव्हीसी पाईप उताराला आडवे टाकून त्या पाईपभोवती गाळण (फिल्टर) म्हणून 7.5 ते 10 सेमी जाडीचा कराळा/चाळ वाळूचा थर किंवा पाईपभोवती सिंथेटीक फिल्टरचे आवरण वापरून हे पाईप जमिनीमध्ये विशिष्ट उतार देऊन गाडावेत. या पध्दतीत लॅटरल (सच्छिद्र पाईप), कलेक्टर (उपनळी) पाईप, सबमेन (उपमुख्य नळी) आणि मेन पाईप (मुख्य नळी) एकमेंकाना अशा पध्दतीने जोडल्या जातात की जेणेकरुन पिकांच्या मुळांच्या कक्षेतील क्षार व अतिरिक्त पाणी मातीतून पाझरुन प्रथम लॅटरलमधून कलेक्टर पाईपकडे नेले जाते आणि कलेक्टर पाईपमधील पाणी उपमुख्य पाईपमधून मुख्य पाईपपर्यंत नेले जाते. त्यानंतर या मुख्य पाईपमधील पाणी शेवटी नैसर्गिक ओढा, नाला किंवा नदीमध्ये सोडले जाते.ज्या ठिकाणी नैसर्गिक उगमस्थान नसेल त्या ठिकाणी मुख्य नळीतून निचरा होणारे पाणी विहीर किंवा तलावामध्ये साठवून उपसा करुन शेताबाहेर काढले पाहिजे. या भूमिगत सच्छिद्र पाईप निचरा पध्दतीसाठी हेक्टरी 1,25,000 ते 2,00,000 रुपये खर्च येतो.
हे तंत्रज्ञान कृषि संशोधन केंद्र, कसबे डिग्रजच्या 40 एकर प्रक्षेत्रावर राबविल्यानंतर 4 वर्षांनी जमिनीतील सामु : 8.47 वरून 7.85, क्षारता: 15.80 वरून 3.31 आणि विनिमययुक्त सोडीयमचे प्रमाण: 15.30 वरुन 3.65 इतके सुधारल्याचे दिसून आले. तसेच पडीक असणार्या जमिनीमध्ये हे तंत्रज्ञान वापरल्यानंतर उसाची उत्पादकता 125 टन/हेक्टर इतकी वाढ झाली. आतापर्यत शेतकर्यांच्या 1000 एकर क्षेत्रावर भूमिगत निचरा प्रणाली या कृषि संशोधन केंद्राच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आलेली असून या शेतकर्यांना सुध्दा हा फायदा होत आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत, कृषि संशोधन केंद्र, कसबे डिग्रज मार्फत सांगली जिल्हयासाठी शेतकर्यांच्या 150 एकर शेतावर भूमिगत सच्छिद्र पाईप निचरा प्रणाली बसविण्यात आलेली आहे. या अंतर्गत सहभागी शेतकर्यांचे निचरा पध्दत बसविण्याआधीचे ऊस उत्पादन साधारणत: 75 ते 125 टन/हेक्टर (सरासरी 100 टन/हेक्टर) या दरम्यान निघत होते. भूमिगत सच्छिद्र पाईप निचरा पध्दत बसविल्यानंतर उसाचे उत्पादन 132.50 ते 172.50 टन/हेक्टर (सरासरी 152.50 टन/हेक्टरी) इतके वाढलेले दिसून आले.त्यामुळे उसाच्या सरासरी उत्पादनात 52.50 टन/हेक्टर वाढ झाल्याचे दिसून येते. या भूमिगत सच्छिद्र पाईप निचरा पध्दतीमुळे वाढलेल्या ऊस उत्पादनातून (रु 2500/- प्रति टन या दराने) रु. 1,31,250/- प्रति हेक्टर उत्पन्न वाढल्याचे दिसून येते. भूमिगत निचरा पध्दतीसाठी सरासरी रु.1,50,000/- प्रति हेक्टरी खर्च दोनच वर्षात भरून निघतो. तिसर्या वर्षापासून सरासरी रु. 1,31,250/- प्रति हेक्टरी उत्पन्न या पुढील काळात शेतकर्यांना कायम मिळत राहतो. त्यामुळे ही भूमिगत सच्छिद्र पाईप निचरा पध्दत शेतकर्यांना आर्थिकदृष्टया अतिशय फायदेशीर ठरलेली आहे.
कोल्हापूर जिल्हयातील शिरोळ तालुक्यामधील श्री दत्त सहकारी साखर कारखाना कार्यक्षेत्रामध्ये या तंत्रज्ञानाचा मोठया प्रमाणावर प्रसार करण्यामध्ये महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाच्या कृषि संशोधन केंद्र, कसबे डिग्रज, जि. सांगली येथील शास्त्रज्ञांनी प्रयत्न केले. या कारखान्याचे चेअरमन श्री. गणपतराव पाटील यांनी हे तंत्रज्ञान शिरोळ तालुक्यातील विविध गावांमध्ये शेतकर्यांना एकत्र करुन विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली राबविले आहे. साधारण 7000 एकर क्षारपड जमीन क्षेत्रावर याचे नियोजन असून यातील 2000 एकर क्षेत्रावर काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पामुळे या भागातील शेतकर्यांच्या क्षारपड जमिनीमध्ये एकाच वर्षानी सुधारणा होऊन सामु 2.44% आणि क्षारता 58% नी कमी झालेली आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापरानंतर क्षारपडग्रस्त शेतकर्यांचे उसाचे उत्पादन सरासरी 67 टन/हेक्टर वरुन 127 टन/हेक्टर इतके वाढले आहे.
महाराष्ट्रातील क्षारपड जमिनी सुधारण्यासाठी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी शिफारशीत एकात्मिक क्षारपड जमीन सुधारणा तंत्रज्ञानामुळे शेतकर्यांचे उसाचे उत्पादन 20 ते 25 टन प्रति एकरावरुन 50 ते 55 टन प्रति एकर पर्यंत वाढलेले आहे. या भुमिगत निचरा पध्दतीसाठी येणारा खर्च तीन ते चार वर्षात वसूल होतो. त्यासाठी कोणत्याही अनुदानाची वाट न पाहता शेतकर्यांनी एकत्रीत येवून सामुदायीक निचरा पध्दत राबवून क्षारपड जमिनींची सुधारणा करुन घ्यावी.– कुलगुरु डॉ. पी.जी. पाटील
भुमिगत सच्छिद्र पाईप निचरा तंत्रज्ञानामुळे क्षारपड जमिनीत झालेली सुधारणा आणि ऊस उत्पादन वाढीमुळे शेतकर्यांमध्ये अतिशय आनंदाचे वातावरण आहे. हे तंत्रज्ञान आर्थिक दृष्ट्या अतिशय फायदेशीर असल्याचे कृषि संशोधन केंद्र, कसबे डिग्रज येथील संशोधनावरुन सिध्द झालेले आहे. त्यामुळे क्षारपडीने ग्रस्त असणार्या शेतकर्यांनी निसंकोचपणे पुढे येवून या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा.– संशोधन संचालक डॉ. शरद गडाख
क्षारपड जमीन सुधारण्यासाठी आवश्यक असणारे भूमिगत निचरा तंत्रज्ञान, रासायनिक भुसुधारके तसेच हिरवळीच्या खतांचा एकत्रित वापरासंदर्भात कृषि संशोधन केंद्र, कसबे डिग्रज शिफारशीत तंत्रज्ञानामुळे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो एकर क्षारपड जमीन सुधारुन शेतकर्यांचे आर्थिक आणि सामाजीक जीवनमान सुधारत आहे. त्यामुळे शेतकरी स्वखर्चाने हे तंत्रज्ञान राबविण्यासाठी स्वेच्छेने पुढे येत आहेत.– डॉ. दिलीप कठमाळे, प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, कसबे डिग्रज
