राहुरी | अशोक मंडलिक : राहुरी फॅक्टरी येथील आरोपी दत्तात्रय विश्वनाथ गागरे यांचे विरुध्द व्हॉटस ॲपवर सकल हिंदु समाज नावाचा ग्रुप तयार करुन त्यावर अपमानकारक पोस्ट केल्याप्रकरणी अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमाती ( अत्याचार प्रतिबंधक ) अधिनियम १९८९ चे कलम ३ (१) ( यू ) अन्वये राहुरी पोलिस स्टेशनमध्ये दि. २५ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी गु.र.नं. १२१४/२०२३ चा नोंदविण्यात आला. त्यामुळे अटकेच्या भितीने आरोपी दत्तात्रय गागरे यांनी अँड वर्षा पी. गागरे यांचे मार्फत अहमदनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळणेकरीता अर्ज दाखल केला होता.
याविषयी न्या. निरंजन आर. नाईकवाडे यांचे समोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान अँट्रॉसिटीच्या सुधारीत कायद्यातील कलम १८ अन्वये अटकपूर्व जामीन देण्यास मनाई आहे. आरोपी फरार होवु शकतो. अर्जदार / आरोपी हा ग्रुप अँडमीन असुन तो इतरांना असे मॅसेज करण्यास प्रवृत्त करेल असा युक्तीवाद मुळ फिर्यादीचे वकिलांनी केला. तसेच सरकारी वकिलांनी युक्तीवाद केला की, अर्जदार / आरोपीमुळे समाजात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे साक्षीदारांना धमकावेल व इतरांनाही गुन्हा करण्यास प्रवृत्त करेल. त्यामुळे अर्जदारास पोलिस कोठडीची मागणी केली.
अर्जदाराच्या तर्फे वकिल अँड वर्षा पी. गागरे यांनी युक्तीवाद केला की, अर्जदाराने कुठलाही गुन्हा केलेला नाही. एफ. आय. आर. मधील आरोप अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनिमय १९८९ च्या कलम ३ च्या कक्षेत येत नाही. अर्जदार मोठ्या प्रमाणात सामाजिक कार्य करतात. तसेच ग्रुप मधील संदेशासाठी प्रशासक / ग्रुप अँडमिनला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. जी त्याने पोस्ट केली नाही, तक्रारदाराने दुसऱ्याचे मोबाईलमध्ये डोकावुन त्याच्या गोपनीयतेचा भंग केला आहे. त्याचप्रमाणे प्रथमदर्शनी केस नसल्यास अटकपूर्व जामिन मंजूर केला जावु शकतो. अर्जदार फरार होण्याची शक्यता नाही, दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्या. निरंजन आर. नाईकवाडे यांनी अटकपूर्व जामीन काही अटी शर्तीवर मंजूर केला. अर्जदाराचे वतीने अँड वर्षा पी. गागरे यांनी काम पाहिले.
